महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम 01 से 15 तक

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Last Updated on September 27, 2022 by kumar Dayanand

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम: पहला सविंधान संशोधन से पंद्रहवा संविधान संशोधन अधिनियम 

  1. पहला सविंधान संशोधन अधिनियम:- 1951 संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया और अनुच्छेद 15,19,31,85,87,176,361,342,372 और 376 को संशोधित किया गया।
  2. दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम:- 1952 अनुच्छेद 81 को संशोधित करके लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 7/12 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई और लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई।
  3. तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम:- 1954 राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किये गये।
  4. चौथा संविधान संशोधन अधिनियम:- 1955 सम्पति के अधिकार संबंध अनुच्छेद-31, 9वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद 305 को संशोधित किया गया।
  5. छठा संविधान अधिनियम:- 1956 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशां की संख्या में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दी गई।
  6. सातवां संविधान संशोधन अधिनियम:- 1956 संविधान में व्यापक परिवर्तन किये गये। लोकसभा की रचना , प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के संबंध में उपबंधों की व्यवस्था की गई।
  7. नौवां संविधान संशोधन अधिनियम:- 1960 क्रेंदशासित प्रदेश के रूम में बेरूबारी ( पश्चिम बंगाल) की स्थापना की गई।
  8. दसवां संविधान संशाोधन अधिनियम:- 1960 दादर और नागर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलत कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया।
  9. बारहवां संविधान संशोधन अधिनियम:- 1962 गोवा, दमन और दीव को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया।
  10. तेरहवां संविधान संशोधन अधिनियम:- 1962 नागालैण्ड को भारतीय संघ के 16 वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
  11. चौदहवा संविधान संशोधन अधिनियम:- 1962 पाण्डिचेरी के नाम से केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। लोकसभा मे संघ शासित प्रदेशों के स्थानों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।
  12. पंद्रहवा संविधान संशोधन अधिनियम:- 1963 उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गयी।

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