Constitutional Amendment: कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन
1- संविधान संशोधन 1951
इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तीन कारणों से प्रतिबंध लगाया गया
a- सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आदेश
b- विदेशी राज्यों से संबंध
c- अपराध भड़काना संबंधी मामले में
7- संविधान संशोधन 1956 (UPSC Exam)
इसमें राज्यों के चार वर्गों को एबीसीडी समाप्त किया एवं 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था की गई
8- संविधान संशोधन 1960
इसमें एससी एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया
10- संविधान संशोधन 1961
इसमें दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया
12- संविधान संशोधन 1961
इसमें गोवा और दमनदीप को भारत संघ में शामिल किया गया
14- विधान संशोधन 1962
-इसमें पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया
– लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई
– हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा और पांडिचेरी में विधानमंडल की बात की गई
15- संविधान संशोधन 1963
इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई
22- विधान संसोधन 1969
इसमें असम से एक नए राज्य मेघालय का गठन हुआ
23- संविधान संशोधन 1970
-एससी एसटी का आरक्षण उन्हें 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया
24- संविधान संशोधन 1971
-संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचे में नहीं
– संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे
31- संविधान संशोधन
इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई
35- संविधान संशोधन 1975
इसमें सिक्किम भारत संघ का सहयोगी राज्य बना
36- विधान संशोधन 197*
इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया
41- संविधान संशोधन 1976
इसमें राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई
42- संविधान संशोधन 1976( इंदिरा गांधी सरकार में)
इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है इसमें संविधान की उद्देशिका में 3 नए विचार जोड़े गए
a- समाजवादी
b– प्रभु संपन्नता
c- अखंडता
– संविधान के भाग 4 में खंड A जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्य संविधान में सम्मिलित किए गए
– इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होंगे
-DPSP मैं तीन नए तत्व जोड़े गए
a- समान न्याय अर्थात निशुल्क कानूनी सहायता
b- औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी
c- पर्यावरण एवं वन्य जीवो की रक्षा
* राज्य में कानून व्यवस्था के लिए केंद सैन्य Bal भेज सकता है
44- संविधान संशोधन 1978 (मोरारजी देसाई की सरकार में)
– राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है
– राष्ट्रीय आपदा में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया
– संपत्ति के अधिकार को मौलिक श्रेणी से हटाकर इसे संसद के अधिकृत कर दिया गया और 300(A) के तहत रख दिया
45- संविधान संशोधन 1990
इसमें एसटी एससी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गय
52- संविधान संशोधन 1985
संशोधन में दल बदल कानून बनाया गया
61- समविधान संशोधन 1989
इसमें लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया
62- संविधान संशोधन 1989
इसमें एससी एसटी के आरक्षण को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया
69- संविधान संशोधन 1991
– इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा 70 सदस्य विधानसभा बनाई गई तथा 7 सदस्य मंत्री परिषद
70- संविधान संशोधन 1991
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया
71- संविधान संसोधन..1992
इसमें अनुसूची 8 में कौकड़ी नेपाली और मणिपुरी भाषा जोड़ी गई
73- संविधान संशोधन 1992
इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया
11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा 29 विषय दिए गए जिन पर पंचायतें अमल करेंगी
74- संविधान संशोधन 1993
इसमें 12 शहरी विकास संस्थाएं जोड़ी गई
शहरी निकायों द्वारा कार्य किया जाए
79- संविधान संशोधन 2000
एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया 2010 तक
84- समविधान संशोधन 2002
लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी
86- संशोधन 2002
-प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21a में जोड़ा गया तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई
– कर्तव्य में जोड़ा गया कि अभिभावकों का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें
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